Niti Aayog Important Questions In Hindi
नीति आयोग की शासी परिषद् के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) के उपराज्यपाल शामिल हैं |
भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। यह भारत के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए किया गया था। अतीत से एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है ताकि राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ काम करने के लिए तैयार किया जा सके और इससे सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में की थी।
नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है।
नीति आयोग का पूर्ण रूप ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान’ (NITI – National Institution for Transforming India) है।
नीति आयोग (मुख्यालय दिल्ली) भारत सरकार का थिंक टैंक है।
नीति आयोग, योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है।
नीति आयोग का प्राथमिक कार्य, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो।
नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गये हैं।
नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ (CEO), पूर्णकालिक सदस्य (Full Time Member), पदेन सदस्य (Ex-Officio Members), शासी परिषद् तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है।
नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रथम) नरेन्द्र मोदी है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविन्द्र पनगडि़या थे।
नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिन्धुश्री खुल्लर थे।
पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है।
पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या चार होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं।
शासी परिषद् (Governing Council) में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल / प्रशासक शामिल होते हैं।
विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है।
योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) देता है
नीति आयोग की वर्तमान स्थिति :-
नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष – नरेंद्र मोदी
नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष – डाँ राजीव कुमार
नीति आयोग के वर्तमान CEO – अभिताभ कांत
नीति आयोग के वर्तमान पूर्ण्कालिक सदस्य – प्रो. रमेश चंद, श्री वी.के. सारस्वत, विवेक देवराय , डॉ. वी.के. पॉल